December 4, 2020

Himal News

Nepali News Portal

कोरोना संक्रमितलाई सरकारी अस्पतालको उर्दी : पहिले डिपोजिट, अनि मात्र उपचार

३ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने घोषणा गरेसँगै सरकारी अस्पतालहरुले शुल्क लिन थालेका छन् ।

सिभिल अस्पतालले उपचार खर्च लिने भनि सुचना निकालेको छ भने त्रिवि शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालले पनि बिरामी भर्ना गर्दा पाँच दिनको शुल्क बुझाउन भनेको छ ।

दुबै अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार संक्रमितले उपचारका लागि सुरुमै ५ दिनको उपचार खर्च ३५ सय रुपैयाँदेखि १५ हजारसम्म डिपोजिट गर्नुपर्छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर सन्तकुमार दास भन्छन्, ‘आज बिहान अस्पताल प्रशासनको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अब भर्ना हुने संक्रमितले अनुमानित ५ दिनको उपचार खर्च डिपोजिट गर्नुपर्छ ।’

सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सामान्य लक्षण भएकाहरुले हरेक दिन ३५ सय, मध्यम लक्षण भएकाहरुले ७ हजार र आईसीयूमा भर्ना हुनेहरुले १५ हजार तिर्नुपर्ने डा. दासले अनलाइनबरलाई बताए ।

‘औषधि र परीक्षणको शुल्क यहीअन्तर्गत पर्छ । खानाको कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा अहिले निर्णय भइसकेको छैन’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म एउटा संस्थाले फ्रीमा नै खुवाउँछ । आजको कति लिने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन ।’

अर्को सरकारी अस्पताल पाटन अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर बिमल पाण्डेले पनि उपचार खर्च लिने निर्णय भएको बताए । अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रो अस्पतालमा पनि सरकारले पहिला निर्णय गरेअनुसार नै सामान्य लक्षण भएकाले ३५ सय मध्यमले ७ हजार र आइसीयूमा भर्ना हुनुपर्नेले १५ हजार तिर्नुपर्छ ।’

खाना औषधि र अरु इन्भेस्टिगेसन यही डिपोजिटभित्रै पर्ने बताउँदै पाण्डेले भने, ‘सामान्यतया अनुमानित ५ दिनको डिपोजिट गराउने नीति लिएका छौं ।’

टेकु अस्पतालका निर्देशक भन्छन्– निर्देशिका आएपछि मात्रै

टेकु अस्पतालका निर्देशक सागरराज भण्डारीले भने सरकारबाट निर्देशिका आएपछि मात्रै बिरामीबाट पैसा लिने बताए । उनले भने, ‘हामीकहाँ मन्त्रालयको पत्र र कुनै निर्देशिका नआएकाले हामीले संक्रमितलाई आजैबाट पैसा लिँदैनौं ।’

सरकारले गरिब, विपन्न र असहायलगायत अरु केही क्षेत्रका संक्रमितलाई पैसा नलिने तर पैसा तिर्न सक्नेलाई लिने भनेको बताउँदै भण्डारीले अगाडि भने, ‘निर्देशिका आएपछि मात्र के कसो गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । अहिलेसम्म हाम्रोमा त्यो निर्णय कार्यन्वयन भएको छैन ।’

निर्देशिका नआइकन कसलाई पैसा लिने र कसलाई नलिने भन्ने छुट्याउन गारो हुने उनले बताए । निर्देशक भण्डारी भन्छन्, ‘त्यही पनि हाम्रो अस्पतालमा त अधिकांश विपन्न नै आउँछन् । सरकारको निर्णय ठूला निजी अस्पतालमा उपचार गराउन जाने संक्रमितलाई हो कि जस्तो लाग्छ ।’

सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका एसएसपी डा. रुपक महर्जनले सरकारको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी आइनसकेको बताए । त्यसपछि मात्र नयाँ निर्णय हुने भन्दै उनले भने, ‘अहिले सबै व्यवस्थापन अस्पताल प्रशासनले नै गर्दै आएको छ ।’

अनलाइन खबरबाट साभार

"हिमाल न्युज डट कम "

हामी तपाईंहरु माझ सत्य,यथार्थपरक र ताजा समाचार पस्कने हेतुका साथ आएका छौं । हाम्रा सम्पूर्ण प्रकाशनहरुलाई हेरेर हामीलाई प्रतिकृया दिनुहोल । साथै तपाईंहरुको वरपर कुनै गतिबिधी भईरहेको छ जुन समाचार बन्न योग्य छ,त्यस्ता बिषयबस्तुलाई हाम्रो फेसबूक पेजमा म्यासेज गरेर अथवा हाम्रो ईमेल ठेगाना  [Email :[email protected] ] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । जसलाई हामी हाम्रो अनलाइन पत्रीकाबाट प्रकाशन गर्नेछौ । हाम्रो युट्युव च्यानल हिमाल न्युज र हाम्रो अफिसियल फेसबूक पेजमा जोडीएर हाम्रा सामाग्रीहरुलाई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ । हामी सदैव हजुरहरुको साथमै रहने छौं ।

     
प्रतिक्रिया दिनुहोस्