हिमाल खड्का
उदाहरणका लागि एउटा पात्र म आफैँ हो, जसले करिब १५० प्रतिशत बढी भाडा तिर्न वाध्य भए । मलाई हापुरेबाट सार्वजानिक ट्याक्सी चढेर तुलसीपुर बजारसम्म आउनु पर्ने भयो । हापुरे देखि तुलसीपुर सम्मको नियमित भाडा ८० रुपैयाँ हो । सरकारले भने बमोजिम ५० प्रतिशत बढी तिर्दा मैले तिर्नु पर्ने भाडा १२० रुपैयाँ हुन आउँछ तर मैले रु २०० तिर्नु पर्यो । मैले किन यति धेरै भाडा भनेर प्रश्न गर्दा यातायात व्यबसायीहरु आफूहरुले त्यसरी भाडा नउठाउँदा तेल खर्च नै नपुग्ने भएकाले हामी बाध्य छौँ भन्ने जवाफ फर्काउँछन । यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै भयो यस्तो समस्या अहिले देसभर नै छ जसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भनेको सर्वसाधारण नै हो ।
सरकारको फितलो निर्णय, न लागु भयो न नियमण
सरकारले कुनै पनि निश्चित मापदण्ड नबनाएरै हचुवाकै भरमा सार्वजानिक यातायात सन्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । जुन अहिले न लागु हुन सक्यो न यसको नियमण कुनै निकायले गरेको छ । सरकारले एउटा गाडीमा उसको सिट क्षमता भन्दा आधा प्यासेन्जर बोक्न पाउने र ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने भन्यो । तर अधिकांशले यातायात सन्चालन नै गरेनन् भने गरेकाहरुले पनि मापदण्डको पालना गरेको देखिएन । १० जना सिट क्षमता भएको गाडीमा १० जनाभन्दा बढी प्यासेन्जर बोक्ने गरेको, सेनिटाइजरको व्यबस्था नभएको र सरकारले भनेको भन्दा चार पाच गुणा बढी भाडा उठाएको गुनासोहरु अहिले जती पनि भेटिन्छन् । तर सरकारको कुनै योजाना बिनै सार्वजानिक यातायात सन्चालन गर्ने भनेर गरेको निर्णयले न यातायातहरु निर्वाध रुपमा सन्चालन भए न त सन्चालन भएकाहरुले मापदण्ड पुरा गरेर सन्चालन गरेका छन । तर यस्ता मापदण्ड पुरा नगरेकाहरुलाई नियमण गर्ने निकाय नै छ ।
अन्त्यमा महामारिले थलिएको अवस्थामा जति यातायात व्यबसायीलाई मार परेको छ त्यती नै मार सर्वसाधारणलाई पनि परेको छ, जसले सार्वजानिक यातायातको प्रयोग गर्छन । त्यसैले सेवाको नाममा लुट नमच्चाउन र सुरक्षा सतर्कता अपनाउन यातायात व्यबसायीलाई अनुरोध गर्दछु र प्रभावकारी नियमणका लागि पनि सम्बन्धित निकायसँग अपिल गर्न चाहन्छु ।
सम्बन्धीत समाचार
साझेदारी परियोजनाका कर्मचारीलाई प्राबिधिक अभिमुखिकरण कार्यक्रम शुरु
राप्ती समाज द.कोरियाको अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा वली चयन
राप्ती समाज द.कोरियाको अधिवेशन तयारी पुरा